सध्या महाराष्ट्रात Assistant Police Commissioner (ACP) म्हणजेच सहायक पोलीस आयुक्त पदाच्या तब्बल 246 जागा रिकाम्या आहेत. ही संख्या खूप मोठी असून कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची ही कमतरता गुन्हेगारी तपास, व्यवस्थापन आणि नियंत्रण यावर थेट परिणाम करत आहे.
पण या रिक्त जागा भरायचा सरकारचा प्रयत्न अडकलाय — कारण अनेक पोलीस निरीक्षक (Police Inspectors) ACP पदावर Promotion घ्यायलाच तयार नाहीयेत.
Promotion का नाकारलं जातंय?
गृह विभागानं नुकतीच Revenue Cadre यादी प्रसिद्ध केली होती, ज्यामध्ये 215 पोलीस निरीक्षकांचा समावेश होता. पण त्यातले अनेक अधिकारी ACP होण्यासाठी पुढे येत नाहीयेत. कारणं मात्र आश्चर्यजनक आहेत:
- Posting Preferences: ठाणेदार म्हणजे Station House Officer (SHO) या पदावर काम करणं काही अधिकाऱ्यांना जास्त सोयीचं वाटतं, विशेषतः urban किंवा high-profile पोलीस स्टेशनमध्ये.
- Transfer ची भीती: ACP झाल्यावर बदल्या सहसा ग्रामीण किंवा दूरच्या भागात होतात. अनेक अधिकारी ही risk घ्यायला तयार नाहीत.
- Payscale मध्ये फारसा फरक नाही: प्रमोशन होऊनही पगारात फार मोठा फरक पडत नाही, असा दावा काही अधिकाऱ्यांचा आहे.
- Pending Departmental Inquiries किंवा Reports: काही अधिकारी अजून चौकशी किंवा अहवाल प्रक्रियेत अडकलेले आहेत.
- Comfort Zone आणि Retirement Time: काहींना वाटतं, “Service अजून आहे, मग आत्ता काय घाई?” त्यामुळे ते प्रमोशन टाळतात.
याचा परिणाम काय?
वरिष्ठ पदं रिक्त असल्यामुळे Law and Order सांभाळणं कठीण होऊन बसलंय. Criminal Investigations नीट हाताळण्यासाठी ज्यांचं leadership आवश्यक आहे, तेच रिकामं आहे. त्यामुळे कार्यक्षमतेवर आणि निर्णयक्षमतेवर विपरीत परिणाम होतोय.
एक निवृत्त ACP म्हणाले, “Promotion नाकारणं ही सध्याच्या आणि पुढील पिढीच्या पोलिसांसाठी discouraging आहे. अधिकारी वरच्या पदावर जाण्याची इच्छा ठेवत नाहीत, तर पुढे नेतृत्व कोण करणार?”
गृह विभाग आणि DGP चं डोकं दुखतंय…
गेल्या वर्षीही असाच प्रकार घडला होता. जवळपास 250 पोलीस निरीक्षकांची Promotion यादी जाहीर झाली होती, पण त्यातले 75 जणांनी सरळ नकार दिला होता. त्यात मुंबई, ठाणे, पुणे, Pimpri-Chinchwad आणि ACB चे अधिकारीही होते.
आता पुढे काय?
ही समस्या दीर्घकाळ टिकली, तर पोलीस खात्याची मूलभूत रचना डळमळीत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारला Promotion Policy, Incentives आणि Transparent Transfer System यावर पुन्हा विचार करावा लागणार आहे.
नाहीतर, या Leadership Crisis मुळे महाराष्ट्रातील कायदा-सुव्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो.
📝 वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ) – ACP पदाच्या रिक्त जागा आणि प्रमोशन संदर्भात
1. सध्या महाराष्ट्रात किती ACP पदं रिक्त आहेत?
सध्या राज्यात एकूण 246 ACP (सहायक पोलीस आयुक्त) पदं रिक्त आहेत.
2. पोलीस निरीक्षक ACP प्रमोशन घेण्यास का नकार देत आहेत?
त्यांना त्यांच्या सध्याच्या ठिकाणी काम करणं सोयीचं वाटतं, प्रमोशनमुळे होणाऱ्या बदल्यांची भीती वाटते, आणि पगारात फारसा फरक नाही, ही प्रमुख कारणं आहेत.
3. याआधीही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती का?
हो. 2024 मध्ये 75 पोलीस निरीक्षकांनी प्रमोशन नाकारलं होतं, त्यात मुंबईसह अन्य शहरांतील अधिकारी होते.
4. ACP पद रिक्त असल्याचा काय परिणाम होतो?
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत गुन्हेगारी तपास, कायदा-सुव्यवस्था नियंत्रण, यामध्ये अडचणी येतात.
5. सरकार काय उपाय करतंय?
गृह विभागानं Revenue Cadre यादी जाहीर केली आहे आणि आता प्रमोशन नाकारणाऱ्या प्रवृत्तीवर तोडगा काढण्यासाठी धोरणात्मक बदलांचा विचार चालू आहे.
6. ACP प्रमोशन घेण्यास काही प्रोत्साहन (incentives) आहेत का?
सध्या फारसे आकर्षक प्रोत्साहन नाहीत, आणि हाच प्रमोशन नाकारण्याचा मुख्य मुद्दा मानला जातो.